कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार औऱ किसान नेताओं के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। सोमवार की बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए।
किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों पर बात की गई। किसानों की ओर से बार-बार तीनों कानून को रद्द करने की बात की गई जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई।
जानकारी के अनुसार, बातचीत के दूसरे दौर में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का ‘कानूनी रूप’ देने पर बातचीत का प्रस्ताव किया लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। वे कृषि कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अडिग रहे।