गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी है। अब बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकेगा।
हालांकि, सरकार के इस कदम का पंजाब एवं बंगाल में विरोध होना शुरू हो गया है। दोनों राज्यों ने सरकार के इस कदम को संघवाद पर सीधा हमला बताया है। इन दोनों राज्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उनके क्षेत्राधिकार में दखल देने की कोशिश कर रही है।
पंजाब के सीएम ने कहा-फैसला वापस ले केंद्र सरकार
बीएसएफ का अधिकार बढ़ाए जाने का पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त ताकत देने वाले भारत सरकार के इस एकतरफा फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह संघवाद पर सीधा हमला है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से इस अतार्किक फैसले को तुरंत वापस लेने का अनुरोध करता हूं।’
