केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर अलग-अलग हाईकोर्ट में 12 जजों की नियुक्ति और छह जजों के तबादले की मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के मुताबिक पटना हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर जज बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जिन सात न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर जज बनाने की मंजूरी दी है, उनमें शैलेंद्र कुमार सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडेय, सुनील दत्ता, चंद्रप्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा के नाम शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जम्मू संभाग से पहले मुस्लिम वकील को अतिरिक्त जज बनाया जा रहा है। एडवोकेट वसीम सादिक नरगल को हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पिछले पांच साल से सरकार को सिफारिश भेज रहा है।
केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया है, ये हैं : जियाद रहमान अलेवक्कट अब्दुल रहिमन, मुरली पुरुषोत्तमन, करुणाकरण बाबू और कौसर एडप्पागथ।
ओडिशा हाईकोर्ट के जज चित्तरंजन दास को कलकत्ता हाईकोर्ट, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट, जस्टिस शुभाशीष तलपत्र को त्रिपुरा हाईकोर्ट से ओडिशा हाईकोर्ट भेजा गया है। इसी तरह जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट, जस्टिस लानुसुंगकुन जमीर को मणिपुर हाईकोर्ट से गुवाहाटी हाईकोर्ट और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में किया गया है।