सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका दोषी ठहराए जाने के बाद निर्वाचित विधायी निकायों के प्रतिनिधियों को स्वत: अयोग्य ठहराने (Representation of the People Act) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में जनप्रतिनिधियों के अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
यह याचिका ऐसे वक्त दायर की गई है, जब मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।