पश्चिम बंगाल – अंतरिम बजट में चुनाव की छाया, मुख्यमंत्री ने की हर क्षेत्र में तोहफों की बरसात

बंगाल

विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम बजट में हर क्षेत्र के लिए तोहफों की बरसात की है। 

 

5 साल में 46 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनायेगी ममता सरकार

ममता बनर्जी ने वोट ऑन अकाउंट पेश करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल में उनकी सरकार 46 हजार किलोमीटर लंबी नयी सड़क तैयार करेगी। इन ग्रामीण सड़कों को स्टेट हाइवे से जोड़ा जायेगा। कोलकाता से बासंती तक 4 लेन सड़क का निर्माण सरकार करायेगी। टाला से डनलप तक 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। उल्टाडांगा से बांगुड तक 3 किलोमीटर लंबा रास्ता सरकार बनायेगी।

 

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम

ममता बनर्जी ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम शुरू होगा। 30 जून 2021 तक यात्री वाहनों का रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की। तेजी से उद्योग-धंधों की स्थापना के लिए ताजपुर में बंदरगाह का निर्माण होगा। पुरुलिया के रघुनाथपुर में शिल्प नगरी का निर्माण किया जायेगा।इतना ही नहीं, डानकुनी-आसनसोल-बड़जोड़ा तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा।

 

अंडाल एयरपोर्ट के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

 

अंडाल एयरपोर्ट के लिए ममता बनर्जी ने अपने बजट में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कहा है कि 2 साल में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जायेगा।

 

ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में शुक्रवार को बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। ममता बनर्जी ने कहा कि आगामी 3 साल में पुलिस और प्रशासनिक विभाग के सभी पदों को भर दिया जायेगा। यानी 3 साल में पुलिस एवं प्रशासन के किसी पद पर शून्य वैकेंसी होगी।

 

 

कोलकाता पुलिस में नेताजी के नाम पर बटालियन
अपने अभिभाषण के दौरान ममता बनर्जी ने घोषणा की कोलकाता पुलिस फोर्स में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर एक नई बटालियन की स्‍थापना की जाएगी। यह बटालियन नेताजी बटाटलियन के नाम से जाना जाएगा।

 

मदरसों को 50 करोड़ की मदद
ममता बनर्जी ने एससी-एसटी और अन्‍य गरीब लोगों के बच्‍चों के लिए 100 नए अंग्रेजी मीडियम स्‍कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा मदरसों के लिए भी ममता सरकार ने 50 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है।

 

किसानों को 5000 के जगह अब मिलेंगे 6 हजार 

 

अनुसूचित जाति और जनजातियों के 20 लाख आवास बनाया जाएगा. इसमें 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।कृषकों को दिया जाने वाला भत्ता 5000 रुपये से बढ़ा कर 6000 रुपये कर दिया जाएगा। 

 

 नेपाली और हिंदी के 100 स्कूल खोले जाएंगे. 300 पैरा टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी राजवंशी भाषा के लिए 200 स्कूल खोले जाएंगे।

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