राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुफ्त की सौगातें बांटने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि ‘फ्रीबीज’ टैक्सपेयर का महत्वपूर्ण धन खर्च किया जाता है। हांलांकि सभी योजना पर खर्च फ्रीबीज नहीं होते। सीजेआई रमना ने कहा था कि देश के कल्याण के लिए फ्रीबीज यानी रेवड़ी बांटने के मुद्दे पर बहस जरूरी है। सीजेआई ने कहा था कि एक राजनेता के द्वारा फ्रीबीज के रूप में किए गए वादे और कल्याण योजना के बीच अंतर करने की जरूरत है।
