West Bengal OBC Reservation – राज्य कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है।
West Bengal OBC Reservation
पिछली सरकार की नीति को रद्द करते हुए OBC आरक्षण कोटा 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब से, 66 जातियाँ या वर्ग उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में 7 प्रतिशत आरक्षण लाभ के हकदार होंगे।
तृणमूल शासन के दौरान, OBC आरक्षण को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था। OBC आरक्षण सूची में कई मुस्लिम समूहों के नाम शामिल किए गए थे।
इस मामले को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया, जो कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा।
हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने का निर्देश दिया। उस समय, BJP ने आरोप लगाया था कि तृणमूल सरकार ने वोट-बैंक की राजनीति के लिए OBC सूची का विस्तार किया था।
इसके अलावा, 2010 के बाद जारी किए गए सभी OBC प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँचा।