कोलकाता। प्रदेश भाजपा की रथयात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद भाजपा ने प्लान-बी पर काम करना शुरू कर दिया है। अब भाजपा राज्य में आगामी 20 जनवरी से रैलियों की तीन दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत करेगी और इन रैलियों को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। पार्टी की पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह जानकारी दी है।
भाजपा की प्रस्तावित रैलियों से एक दिन पहले 19 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली आयोजित करेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देशभर के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
माना जा रहा है कि उसके ठीक एक दिन बाद प्रदेश भाजपा की रैलियों की शुरुआत सोची-समझी रणनीति के तहत है। ममता की रैली में शामिल होने वाले विपक्ष नेताओं की लामबंदी का जवाब अमित शाह देंगे।
बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हम 20 जनवरी से सार्वजनिक रैलियां आयोजित करना शुरू करेंगे। अमित शाह 20 जनवरी को मालदह जिले में पहली रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को शाह बीरभूम जिले के सिउडी और झारग्राम में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। वह 22 जनवरी को नदिया जिले के कृष्णानगर और दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।
घोष ने इससे पहले कहा था कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुछ रैलियां आयोजित कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए केन्द्रीय नेता से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है।
उल्लेखनीय है कि दिसंबर महीने की सात तारीख से भाजपा ने राज्य भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान के लिए रथ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए अनुमति देने से इन्कार कर दिया था कि भाजपा की रथ यात्राओं को केंद्रित कर सांप्रदायिक संघर्ष की खुफिया रिपोर्ट मिली है। रथ यात्राओं का उद्घाटन अमित शाह करने वाले थे, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने यह कहते हुए अनुमति देने से इंकार कर दिया कि भाजपा की रथ यात्रा की वजह से सांप्रदायिक संघर्ष हो सकते हैं।
इसके बाद भाजपा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ पर अस्थायी रोक लगा दी थी और पार्टी से कहा था कि वह राज्य की ममता बनर्जी सरकार के समक्ष पुनरीक्षित प्रस्ताव देकर नए सिरे से मंजूरी मांगे।
न्यायालय ने कहा था कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी राज्य सरकार की आशंकाएं ‘पूरी तरह निराधार नहीं’ हैं। घोष ने कहा कि उन्हें ‘रथ यात्रा’ पर अभी निर्णय लेना है और बंगाल इकाई केन्द्रीय नेताओं के साथ मामले पर विचार-विमर्श करेगी। दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि कोर्ट ने हमारी यात्रा का विरोध किया है, इसलिए अब इसे (रैली को) ‘गणतंत्र बचाओ सभा’ कहा जाएगा।
घोष के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी कोलकाता में जनसभा करने का आग्रह किया गया है। भाजपा की राज्य ईकाई ने पीएमओ से संवाद में आठ फरवरी को कोलकाता में होने वाली मेगा रैली के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वक्त दिलाने का अनुरोध किया है।