कोलकाता। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गैर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है।
लोगों ने सोशल साइट पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस फैसले से छोटे व्यापारी और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में मंगलवार को उत्साह दिखा। उनका कहना है कि इससे वित्तीय परेशनियां दूर होंगी।
व्यापारियों को आशंका है कि लॉक डाउन बढ़ाया जा सकता है। इससे उनका नुकसान कई गुना बढ़ सकता था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुदरा व्यपारियों को होम डिलीवरी की इजाजत देने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस बाजार में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशाा-निर्देश नहीं जारी किये गये हैं।
पश्चिम बंगाल व्यापार संघों के परिसंघ के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने कहा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हम आशान्वित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमें अपनी दुकानों या गोदामों को खोले बिना ग्राहकों को उनकी जगह पर सामान पहुंचाने की अनुमति दे। यह दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। सरकार सामाजिक दूरी बनाकर रखने के मानदंड को लागू कर सकती है और लाखों लोगों की आजीविका को बचाया भी जा सकता है।
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