DA Case – राज्य सरकार ने डीए (महंगाई भत्ता) के भुगतान को लेकर असमर्थता जताई है और सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का और समय मांगा है।
DA Case
राज्य सरकार के कर्मचारियों का बकाया डीए का 25 फीसदी चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को दी गई समय सीमा आज शुक्रवार को समाप्त हो गई।
इस बार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि वे अभी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इसलिए बकाया डीए का 25 फीसदी चुकाने के लिए और समय चाहिए।
राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा के लिए भी याचिका दाखिल की है। राज्य ने और समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
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