दिल्ली सरकार की शराब नीति की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में आ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में अनियमितता की बात सामने आने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में शराब माफिया को 144 करोड़ का फायदा पहुंचाने का जिक्र था। दरअसल, दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी थी। इसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल थी। दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी।
शराब नीति की सीबीआई जांच के मामले में दिल्ली के बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि ‘सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है।’
