सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे डीए के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने दिए हलफनामे में अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राज्य सरकार ने व्यावहारिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में राज्य ने कहा कि जिस दर से वह डीए का भुगतान कर रही है उससे अधिक डीए का भुगतान करने से अप्रत्याशित समस्याएं पैदा होंगी। आर्थिक संकट आ सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए बकाया का निपटान करने का निर्देश दिया था।
सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच ने भी इसी आदेश को बरकरार रखा। इस बीच राज्य ने अदालत को एक हलफनामे के साथ सूचित किया कि वे अक्षम हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
