वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जानकारी दी। सीतारमण ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई हिस्सों से विस्तार से चर्चा के बाद इस पैकेज का विजन रखा था और हमारा लक्ष्य आत्म निर्भर भारत है। यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेशल पैकेज में से एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। यह 4 साल के लिए और गारंटी फ्री होगा। पहले साल मूलधन नहीं चुकाना होगा। 45 लाख छोटे उद्योगों को इससे फायदा पहुंचेगा।
संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2 लाख एमएसएमई को होगा फायदा।
एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव
एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा। एक करोड़ रुपये के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी।
कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएमएमई का फायदा मिलता रहेगा।
ईपीएफ – 15 हजार की सैलरी वालों को 3 महीने की सरकार मदद
15 हजार की सैलरी वालों को 3 महीने की सरकार मदद मिलेगी। ईपीएफ का 24% सरकार अगले तीन माह तक देगी। सरकार के इस कदम से 3 लाख संस्थानों के 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ईपीएफ अंशदन कम करने से कर्मचारियों के खाते में पैसे ज्यादा पहुंचेंगे।
NBFC के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का ऐलान किया गया है।
बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ का फंड
पैसों की कमी से जूझ रही बिजली कंपनियों को फायदा होगा।
31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 होगी। विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई।