वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च कर दिया। यह मोनेटाइजेशन प्लान छह लाख करोड़ रुपये का है। सरकार ने रेल से लेकर रोड और बिजली सेक्टर के एसेट्स को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अवसर पर कहा कि निजी भागीदारी के जरिए हम एसेट्स को बेहतर तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे। इसके जरिए प्राप्त धन का इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जाएगा।
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट्स को शामिल किया गया है। ये ऐसे एसेट्स में हैं, जिनमें निवेश पहले ही हो चुका है और इनमें या तो एसेट्स कम मोनेटाइजेशन पूरी तरह से नहीं सका है या फिर क्षमता से कम हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन एसेट का ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए ही पार्टियों को दिया जाएगा, जिसे वे कुछ साल के बाद वापस कर देंगे।
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के अगले 4 साल में एसेट से कमाई की एक योजना है। निजी क्षेत्र ऐसे बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और उस पर कई साल तक कमाई करेंगे।एक निश्चित समय के बाद वे इन एसेट को सरकार को वापस करेंगे।