केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक पर हुए हमले (Nisith Pramanik Convoy Attack) को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य को दो दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी है। केस डायरी जमा करने का भी निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। केंद्र का दावा है कि राज्य प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप है कि असली आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय दूसरे दलों के समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। केंद्र ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह सीआईएसएफ बलों की तैनाती के लिए भी तैयार है। इस दिन हुई सुनवाई में केंद्र द्वारा गृह मंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। पुलिस अधीक्षक, उस दिन जिला प्रशासन क्या कर रहे थे? केंद्र ने यह भी मांग की है कि इसका पता लगाने के लिए सीबीआई जांच कराई जाए।
