Post Poll Violence के आरोप चुनाव खत्म होते ही सामने आने लगे थे। इसे लेकर कोर्ट में मामला भी हुआ। मामले पर राज्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है।
Post Poll Violence
न्यायमूर्ति कौशिक चन्द्र की खंडपीठ ने 6 जून को एक आदेश पारित किया। उसी के मद्देनजर राज्य ने एक रिपोर्ट दी।
6 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित लोग राज्य के महानिदेशक को शिकायत ईमेल कर सकते हैं। शिकायतों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
6 जून से 12 जून तक राज्य के डीजी की ईमेल आईडी पर 560 शिकायतें दर्ज की गई हैं। शिकायतों में से 107 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
92 शिकायतों में कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया। 114 मामलों की जांच की गई और कोई अपराध नहीं पाया गया।
18 शिकायतें चुनाव के बाद के हिंसा से संबंधित नहीं थीं। 88 शिकायतें उसी घटना के संबंध में दूसरी बार दर्ज की गईं।
सूत्रों के मुताबिक 3 शिकायतों असम्पूर्ण है। 138 शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।