फ्रीबीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme court on Freebies) केंद्र सरकार के साथ-साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी नोटिस जारी किया है।
Supreme court on Freebies
इसके अलावा चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए सभी पक्षों को 4 हफ्ते का वक्त दिया है।
हाल ही में रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया है कि करदाताओं के पैसे पर नकदी और अन्य मुफ्त के सामानों और सुविधाओं का वितरण किया जा रहा है।
इस जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया है।