Waqf Board – मोदी सरकार सोमवार को संसद में वक्फ एक्ट में बड़े बदलावों के लिए बिल ला सकती है। माना जा रहा है इससे वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कैंची चल सकती है।
Waqf Board
इस बिल के मुताबिक, सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं।
इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई।
बिल में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, Waqf Board द्वारा संपत्तियों जिस पर दावा किया जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा।
इसके साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं, उसके लिए भी बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है।
इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने पर विचार कर रही है।
उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा सकता है, जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। पिछले कई साल से इसमें बदलाव की मांग की जा रही है।
