कैबिनेट बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सीएम को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का फैसला किया है न कि गवर्नर को। यदि ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है कि राज्यपाल नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी नहीं देते हैं और विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार अध्यादेश का रास्ता अपना सकती है।
