कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन शुरू होने के बाद घोषणा की है कि राज्यवासियों को एक महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1500 रुपये मिलेंगे। राज्य सचिवालय नवान्न में सर्वदलीय बैठक करने के बाद मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सफेद राशन कार्ड धारी लोगों को एक महीने तक सरकार प्रति व्यक्ति 12 किलो चावल फेयर प्राइस शॉप यानी राशन दुकानों से मुफ्त में दी जाएगी।
घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी विभागों में अधिकतर कर्मचारी घर से काम करेंगे। केवल 20 फीसदी कर्मचारी रोस्टर पर दफ्तरों में तैनात किए जाएंगे। सारे शैक्षणिक विभाग भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि किसी भी कीमत पर चार से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जरूरी सामान को खरीदने के लिए प्रति परिवार से केवल एक व्यक्ति बाहर जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों से जुड़े मजदूरों, विभिन्न कारखानों, कंपनियों और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले लोगों को लॉक डाउन के दौरान वेतन दिया जाएगा।
गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
ममता बनर्जी ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आदि ले जाने के लिए हर तरह की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी।
अस्पतालों में केवल आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम से लॉक डाउन शुरू हुआ है जो 27 मार्च आधी रात तक जारी रहेगा। इस दौरान हर तरह का सार्वजनिक और प्राइवेट परिवहन बंद रहेगा। इसमें बस, ट्रेन, कार, और बाइक कैब भी शामिल है।
सीमा रहेगी सील
इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की सीमा भी सील करने की घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमा सील रहेगी। न केवल विदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
उल्लेखनीय है कि इसे लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही अंतरराज्यीय बस सेवा को बंद कर दी थी। हालांकि बाइक और अन्य जरिए से लोगों का आना-जाना जारी था लेकिन अब दूसरे राज्य से भी लोग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
घरों में नहीं रहने वाले लोग जाएंगे जेल
उन्होंने उन्होंने आम लोगों से घरों में रहने की अपील की। ममता ने कहा कि जो लोग भी राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।