केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ा फैसला किया है। सरकार में एक नए मंत्रालय ‘मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ का गठन किया है।
‘सहकार से समृद्धि’ के नजरिए के साथ सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन) बनाया है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता से जुड़े कार्यों के लिए प्राशासनिक, कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने का काम करेगा।
सहकारिता आंदोलन को करेगा मजबूत
नया मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिये को-ऑपरेटिव्ज यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी।
ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के प्रोसेस को बनाएगा आसान
केंद्र सरकार के मुताबिक, ये मंत्रालय सहकारी समीतियों के लिए ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ के प्रोसेस को आसान बनाएगा और बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास का काम करेगा।