जातीय जनगणना (Bihar Caste Census) को लेकर बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जातीय जनगणना पर रोक हटा ली गई है। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना शुरू हो सकेगी। पहले हाई कोर्ट ने ही जातीय जनगणना पर रोक लगाई थी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस पटना हाई कोर्ट भेजा दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए जातीय जनगणना पर लगी रोक हटा दी है।
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