Calcutta High Court – मेट्रो कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक स्वयंसेवी संस्था ने मामला दर्ज कराया।
calcutta high court on tree cutting issue for metro rail project
मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवाजनम की खंडपीठ में थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ”मेट्रो रेल जरूरी है, यह निर्विवाद है. लेकिन संतुलन बनाए रखना होगा।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मुकदमा करने वाले संगठन को इस मामले को लड़ाई के रूप में नहीं लेना चाहिए।
उन्होंने कहा हम गर्व से कह सकते हैं कि पहली अंडरवॉटर मेट्रो यहां है। हालाँकि, वादियों की शिकायत थी कि कोलकाता में जितने पेड़ लगाए जाने चाहिए, उनमें से केवल 30 प्रतिशत ही लगाए गए हैं।
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि हाई कोर्ट ने मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा, सेना की इजाजत के बिना कोई नया पेड़ नहीं काटा जा सकता।
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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपनी पहल पर राज्य के चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट को भी मामले में शामिल कर लिया।
