CM Suvendu Adhikari – मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद नबान्न में पत्रकारों को संबोधित किया।
CM Suvendu Adhikari
उनके साथ नवनियुक्त मंत्री अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, निशीथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुडू भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा, इस पहली कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए गए। पहले अहम फैसले में सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए BSF को ज़रूरी ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया आज से ही शुरू करने का निर्देश दिया।
सीएम सुवेंदु ने बताया कि BSF को ज़रूरी ज़मीन हस्तांतरित करने का काम 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, आज से, बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में नामांकित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
उन्होंने आगे कहा, आज से, पश्चिम बंगाल में संविधान का पूरी तरह से पालन करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू कर दी गई है। पिछली सरकार ऐसा करने में विफल रही थी।
CM Suvendu Adhikari ने कहा, 2015 से राज्य में भर्ती पूरी तरह से रुकी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाने का वादा किया था।
इसी के अनुसार, राज्य में भविष्य में होने वाली सभी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा को पाँच साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुष्टि की, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएँ पूरे राज्य में लागू की जाएँगी। हालाँकि, वर्तमान में चल रही किसी भी मौजूदा योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, इस सोमवार से केंद्र सरकार की जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि नारी सुरक्षा, वेतन आयोग और महँगाई भत्ते (DA) से संबंधित निर्णय अगले सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम रूप दिए जाएँगे।
CM Suvendu Adhikari ने कहा, “हमने भाजपा के उन 321 सदस्यों को पूरे सम्मान के साथ याद किया है, जिनकी जान समय से पहले चली गई, और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं।
यह सरकार उनके परिवारों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। सीएम सुवेंदु ने बताया कि प्रशासनिक सुधारों के तहत IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण व्यवस्था में शामिल करने का निर्णय लिया है।