Supreme Court – सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
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मामले को सुनवाई के लिए 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाओं में कहा गया है, चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना है और इसके चलते बिहार के लाखों मतदाताओं का मतदान का अधिकार छिन जाएगा।
इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 9 अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव आयोग द्वारा की जा रही त्रुटिपूर्ण और विनाशकारी विशेष गहन पुनरीक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
यह एक ऐसा अभ्यास है जिसकी दुर्भावनापूर्ण और मनमानी प्रक्रिया के कारण भारी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की पूरी आशंका है।
संपूर्ण विपक्ष इस जनविरोधी कवायद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार, 10 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध किया है। सत्यमेव जयते।