Supreme Court issues notice to West Bengal Governor – राजभवन में अटके हैं कई बिल! राज्य की ओर से दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा राज्यपाल को नोटिस

Supreme Court issues notice to West Bengal Governor – राज्य के कई बिल राजभवन में अटके हुए हैं जिनपर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं इसलिए उन विधेयकों को कानून के रूप में लागू नहीं किया जा पा रहा है।

Supreme Court issues notice to West Bengal Governor

इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन को नोटिस जारी किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने की।

हालांकि, चीफ जस्टिस ने राज्यपाल को मौखिक रूप से नोटिस देने की बात कही। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन सकते हैं। इसीलिए बिल को हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा गया था

Supreme Court issues notice to West Bengal Governor – राज्य की शिकायत है कि पिछले कुछ महीनों में राजभवन में कई बिल जमा हो गए हैं। राज्यपाल इस पर सहमत नहीं हुए।

यदि राज्यपाल स्वयं किसी विधेयक पर निर्णय नहीं ले सकते तो उनके पास दो विकल्प होते हैं। विधेयक को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है या संशोधन के लिए विधानसभा में वापस भेजा जाता है।

आरोप है कि इस मामले में राजभवन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य के वकील ने कहा कि विधानसभा में पारित विधेयक ज्यादा दिनों तक राजभवन में नहीं रह सकता।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस संबंध में राजभवन और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर रहे हैं।