नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में प्रदेश सरकार पक्ष रखेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी करेगी।
