Mamata Banerjee – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर उलझनों के बारे में बताया।
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उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर 7 प्रतिशत कर दिया। इस संबंध में अभी भी कोर्ट में मामला लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। इसके चलते एडमिशन या नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बहुत तेजी से बेंचमार्क सर्वे कराया है और पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान कर सूची तैयार की है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इसमें जाति या धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। राजनीतिक दल इसे लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं।
राज्य सरकार सिर्फ पिछड़े वर्ग की पहचान कर ऐसा कर रही है। मुख्यमंत्री के भाषण खत्म करते ही विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने खड़े होकर बोलने का अनुरोध किया। लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी।
सत्र का पहला भाग खत्म हो गया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया।
शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया, “सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए चल रही है। क्या मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर बयान दे सकती हैं?”