Category: देश

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ गठजोड़ के मामले में गिरफ्तार डीएसपी देविंदर सिंह के मामले को एनआईए को सौंपे जाने के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है। राहुल का कहना है कि योगेंद्र चंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मामला सौंपा जाना […]

 शीर्ष अदालत ने कहा- इंटरनेट अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा  पाबंदी लगाने के मामले की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए  इंटरनेट सस्पेंड करने वाले आदेशों की 7 दिनों के अंदर समीक्षा करे केंद्र कोर्ट ने कहा कि धारा 144 लगाना भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा जम्मू-कश्मीर में मोबाइल-इंटरनेट बंद करने और लोगों की […]

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। जब कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग के […]

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे को हुई 80 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से वसूल कर की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति नुकसान हुआ है। इसमें 70 करोड़ रुपये पूर्व रेलवे और 10 करोड़ रुपए उत्तर सीमांत रेलवे का […]

कोलकाता। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने नागरिकता अधिनियम पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने के ममता बनर्जी के बयान को लेकर उन्हें खरी-खोटी सुनाई है। ट्विटर पर विश्वास ने एक पोस्ट किया है। इसमें ममता बनर्जी से संबंधित इस खबर को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय मामले […]

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों को जल्द फांसी की सजा देने के मामले पर बुधवार को सुनवाई टाल दी। एडिशनल सेशंस जज सतीश अरोड़ा ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सभी दोषियों को आज ही एक हफ्ते का नोटिस जारी करें। एक […]

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च […]