Chingrighata Metro – चिंगरीघाटा मेट्रो लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, सिर्फ 366 मीटर का काम बाकी है।
Chingrighata Metro
इसे लेकर राज्य और मेट्रो अधिकारियों में कई बार टकराव हो चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हुई मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकला है।
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य को लगभग फटकार लगाई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मेट्रो तय समय में काम पूरा नहीं कर पाई।
पुलिस पर काम न करने देने के आरोप लगते रहे हैं। राज्य ने काम के लिए बार-बार अलग-अलग तर्क दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश मानने के बजाय, राज्य सरकार ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आज, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यह साफ कर दिया गया कि राज्य को हाई कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के अंदर काम पूरा करना होगा।
गरिया-साल्ट लेक मेट्रो की ऑरेंज लाइन के विस्तार के लिए चिंगरीघाटा के उस हिस्से का काम बहुत जरूरी है। राज्य सरकार ने अगले मई तक का समय देने का अनुरोध किया था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आज इसे खारिज कर दिया। आज चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, “यह पहली बार है जब हम किसी राज्य को डेवलपमेंट का विरोध करते हुए देख रहे हैं।
यह मामला इतना आगे बढ़ गया है कि अब यह इलेक्शन कोड के दायरे में आ गया है। आपके लिए, त्योहार पहले आते हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार?
आपने पहले दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मीटिंग की और फिर आकर हाई कोर्ट को बताया कि आप त्योहार की तैयारी में बिज़ी हैं, इसलिए आप मेट्रो को बढ़ाने का काम नहीं कर सकते?”
Chingrighata Metro – टॉप कोर्ट ने राज्य को तुरंत अपनी पिटीशन वापस लेने का आदेश दिया।