पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने सीट का गठन किया।
जांच को पांच जोन में बांटा गया। हर जोन की जांच का दायित्व 2 आईपीएस अधिकारियों को दिया गया है। 10 आईपीएएस जांच करेंगे।
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