सुप्रीम कोर्ट आज डीए के लंबित मामलों की सुनवाई कर सकता है। पिछले साल 20 मई को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर डीए बकाया का भुगतान करना होगा।
राज्य सरकार ने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ सोमवार को लंबित डीए मामले की सुनवाई करने वाली है।
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