School Fees – राज्य सरकार निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को रोकने के लिए एक विधेयक पेश कर रही है। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने विधानसभा में यह जानकारी दी।
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उन्होंने यह भी बताया कि निजी स्कूलों में बढ़ती फीस के मुद्दे पर समाधान के लिए एक नया आयोग भी बनाया जाएगा।
मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक की ओर से निजी स्कूलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में बढ़ती फीस के बारे में अभिभावकों की ओर से कई तरह की शिकायतें मिली हैं। राज्य सरकार इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन कर रही है।
Schoop Fees – इसके अलावा, राज्य सरकार इन कथित अनियमितताओं को रोकने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने भी यह स्पष्ट कर दिया है।
संयोग से, कुछ दिन पहले राज्य को शिक्षा प्रणाली के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सवालों का सामना करना पड़ा था।
न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने एक विशेष मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में उच्च न्यायालय को राज्य के कई निजी स्कूलों द्वारा फीस में असामान्य वृद्धि के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
इसके आधार पर उन्होंने कहा कि कई मामलों में ‘चार्ज’ के नाम पर बढ़ाई जा रही फीस अनुचित है। क्या इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा?
न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान राज्य को ‘राजस्थान मॉडल’ लागू करने की भी सलाह दी। इसके बाद राज्य ने एक बड़ा कदम उठाया।
